Note Content
राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)
राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं:
विधायी शक्ति (Legislative Power)
कार्यकारी शक्ति (Executive Power)
सैन्य शक्ति (Military Power)
न्यायिक एवं क्षमादान की शक्ति (Judicial and Pardon Power)
राजनयिक एवं कूटनीतिज्ञ शक्ति (Diplomatic and Foreign Power)
सलाहकारी शक्ति (Advisory Power)
वित्तीय शक्ति (Financial Power)
आपातकालीन शक्ति (Emergency Power)
विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power)
विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)
संसद के सत्र (Sessions of Parliament)
राष्ट्रपति संसद को आहूत (बुलाना), सत्रावसान (सत्र समाप्त करना) और लोकसभा को विघटित (भंग करना) करने की शक्ति रखता है।
एक साल में कम-से-कम दो सत्र हो सकते हैं, जिनमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए (अनुच्छेद 85)।
सामान्यतः एक साल में 3 सत्र होते हैं:
बजट सत्र (फरवरी-मई)
मानसून सत्र (जुलाई-सितंबर)
शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)
नोट: अनुच्छेद 85 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान समाप्त करेगा, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है।
संबोधन (Address)
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है और संसद के किसी भी सदन में संदेश भेज सकता है।
नोट: जब राष्ट्रपति संसद के सत्र को संबोधित करता है, तो उसे अभिभाषण कहते हैं। इसका मसौदा केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 प्रकार का होता है:
सामान्य अभिभाषण: यह वह अभिभाषण है जिससे राष्ट्रपति वर्ष में होने वाले तीनों सत्रों को संबोधित करता है।
विशेष अभिभाषण: जब नई लोकसभा चुनकर आती है और वर्ष का पहला सत्र होता है, तो राष्ट्रपति उसे विशेष अभिभाषण से संबोधित करता है।
संयुक्त अधिवेशन (Joint Session)
अनुच्छेद 108: जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
नोट: संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है।
विधेयक पर हस्ताक्षर (Power to Sign Bills)
जब कोई साधारण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
लेकिन अगर विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, तो हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
वीटो शक्ति (Veto Power)
अनुच्छेद 111: राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसका उपयोग होता है।
निरपेक्ष वीटो (Absolute Veto): इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। भारत में इसका प्रयोग डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो पर किया था।
निलंबनकारी वीटो (Suspension Veto): राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। इसका प्रयोग डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ के पद पर किया था।
जेबी या पॉकेट वीटो (Pocket Veto): राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता और उसे अपने पास रख लेता है। इस वीटो में भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं है। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।
नोट: 24वें संविधान संशोधन (1971) के अनुसार, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Power to Promulgate Ordinances)
अनुच्छेद 123: जब संसद सत्र में न हो और तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
अध्यादेश का वही महत्व होता है जो एक कानून का।
यह 6 माह तक प्रभावी रहता है। यदि संसद इसे 6 सप्ताह के भीतर पारित कर दे, तो यह कानून बन जाता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है।
अध्यादेश का अधिकतम समय 6 माह + 6 सप्ताह होता है।
इसका प्रावधान 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है।
अन्य विधायी शक्तियाँ (Other Legislative Powers)
राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है।
CAG, UPSC और वित्त आयोग की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखता है।
अनुच्छेद 103 के तहत, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेता है।
दलबदल के मामले में, लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है।
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक वाले विधेयक:
धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
किसी राज्य के निर्माण, नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक।
भारत की संचित निधि से धन व्यय करने से संबंधित विधेयक।
राज्यों के विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं (अनुच्छेद 304)।
Powers of the President (in English)
The President of India is vested with several powers:
Legislative Power
Executive Power
Military Power
Judicial and Pardon Power
Diplomatic and Foreign Power
Advisory Power
Financial Power
Emergency Power
Discretionary Power
Legislative Powers
Sessions of Parliament
The President has the power to summon, prorogue, and dissolve the Lok Sabha.
A maximum interval of six months can exist between two sessions in a year (Article 85).
Typically, there are three sessions in a year:
Budget Session (Feb-May)
Monsoon Session (July-Sep)
Winter Session (Nov-Dec)
Note: As per Article 85, the President summons and prorogues sessions of Parliament and can dissolve the Lok Sabha on the advice of the Prime Minister.
Address
The President addresses both Houses of Parliament and can send messages to either House.
Note: The President's address to a parliamentary session is called an 'Abhibhashan' and is drafted by the Union Council of Ministers.
The President’s address is of two types:
Normal Address: Used to address the three regular sessions of the year.
Special Address: Used to address the first session of a new Lok Sabha and the first session of a new year.
Joint Session
Article 108: When a deadlock arises between the Lok Sabha and the Rajya Sabha over an ordinary bill, the President can summon a joint sitting of both Houses.
Note: The Lok Sabha Speaker presides over a joint sitting. In their absence, the Deputy Speaker of the Lok Sabha, and in their absence, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, presides.
Power to Sign Bills
When an ordinary bill passed by Parliament is presented to the President, the President has three options: to sign it, to not sign it, or to send it back for reconsideration.
However, if the bill is passed again after reconsideration and sent back to the President, the President's signature is mandatory.
Veto Power
Article 111: The President of India possesses veto power. The Constitution does not explicitly use the term 'veto' but its application is a matter of practice.
Absolute Veto: The President withholds assent to a bill. In India, Dr. Rajendra Prasad used it on the PEPSU bill.
Suspension Veto: The President returns a bill for reconsideration. Dr. A.P.J. Abdul Kalam used this on the 'Office of Profit' bill.
Pocket Veto: The President keeps the bill without taking any action. The Indian President is more powerful than the US President in this regard as there is no time limit. This veto was used by Giani Zail Singh.
Note: The 24th Constitutional Amendment (1971) states that the President cannot use a veto on a Constitution Amendment Bill.
Power to Promulgate Ordinances
Article 123: When Parliament is not in session and there is an immediate need for a law, the President can issue an ordinance.
An ordinance has the same effect as a law.
It remains effective for 6 months. If Parliament passes it within 6 weeks of reconvening, it becomes a law; otherwise, it lapses.
The maximum duration of an ordinance is 6 months + 6 weeks.
The ordinance provision is taken from the Government of India Act, 1935.
Other Legislative Powers
The President can appoint any member of the Lok Sabha to preside over the House if the Speaker and Deputy Speaker's posts are vacant.
The President lays the reports of the CAG, UPSC, and Finance Commission before Parliament.
Under Article 103, the President takes the final decision on a member's disqualification based on the Election Commission's advice.
In cases of defection, the Lok Sabha Speaker takes the final decision on a member's disqualification.
Bills requiring President's prior consent:
Money Bills (Article 110)
Bills related to the formation, name, or boundaries of a state.
Bills related to expenditure from the Consolidated Fund of India.
State bills that affect the freedom of trade (Article 304).