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राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)
राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं:
विधायी शक्ति (Legislative Power)
कार्यकारी शक्ति (Executive Power)
सैन्य शक्ति (Military Power)
न्यायिक एवं क्षमादान की शक्ति (Judicial and Pardon Power)
राजनयिक एवं कूटनीतिज्ञ शक्ति (Diplomatic and Foreign Power)
सलाहकारी शक्ति (Advisory Power)
वित्तीय शक्ति (Financial Power)
आपातकालीन शक्ति (Emergency Power)
विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power)
सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।
संसद की अनुमति से युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
न्यायिक एवं क्षमादान की शक्ति (Judicial and Pardon Power) (अनुच्छेद 72)
राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का जहाँ तक विस्तार हो, उन पर दिए गए किसी भी दंड को राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबित कर सकता है।
सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है।
नोट: राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है।
क्षमा (Pardon): पूर्णतः माफ कर देना।
लघुकरण (Commutation): इससे अभिप्राय है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन करके उसकी मात्रा को कम करना। उदाहरण: मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना।
परिहार (Remission): दंड के स्वरूप में परिवर्तन न करके उसकी अवधि को कम करना।
विराम (Respite): मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना। उदाहरण: महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना।
प्रविलंबन/निलंबित (Reprieve): अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। उदाहरण: फांसी की सजा के संदर्भ में विशेषकर।
राजनयिक एवं कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ (Diplomatic and Foreign Powers)
विदेशों के साथ शांति, समझौता व संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं।
राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी राष्ट्रपति देता है।
राष्ट्रपति का विदेशों में भारत के मुख्य संवैधानिक प्रधान के रूप में महत्व होता है।
सलाहकारी शक्तियाँ (Advisory Powers) (अनुच्छेद 143)
अनुच्छेद 143(a): किसी संवैधानिक मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु ऐसी सलाह दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति सलाह मान भी सकता है और नहीं भी।
अनुच्छेद 143(b): इसमें मांगी गई सलाह दोनों के लिए बाध्यकारी होती है। इसमें संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून या 'विशिष्ट' जिस पर सलाह मांगी जाती है।
विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers)
जब राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर के बिना कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है।
संविधान राष्ट्रपति को कोई स्वविवेक की शक्ति प्रदान नहीं करता है। वह मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रधान (प्रधानमंत्री) की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा।
परन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है:
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ।
त्रिशंकु संसद (Hung Parliament)।
प्रधानमंत्री का चयन करते समय विवेक।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति (Emergency Power) (भाग-18)
संविधान में वर्णित भाग-18 व अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच आपातकाल का वर्णन किया गया है।
राष्ट्रपति 03 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है:
राष्ट्रीय आपातकाल - अनुच्छेद 352
राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356
वित्तीय आपातकाल - अनुच्छेद 360
Powers of the President (in English)
Military Powers
The President is the Supreme Commander of the three armed forces and is the head of all three services.
The President has the power to declare war or peace with the approval of Parliament.
Judicial and Pardon Powers (Article 72)
The President can grant pardons, commutations, remissions, respites, and reprieves for any punishment given to a person where the executive power of the President extends.
The President can also pardon a sentence given by a military court.
Note: The President can also pardon a death sentence.
Pardon: To completely absolve a person of their conviction and punishment.
Commutation: Changing the form of punishment to a lesser one. Example: Commuting a death sentence to life imprisonment.
Remission: Reducing the duration of the punishment without changing its nature.
Respite: Granting a lesser sentence than the original one under special circumstances. Example: Reducing a woman's sentence due to pregnancy.
Reprieve: Temporarily suspending the execution of a sentence. Its purpose is to give the convict time to seek a pardon or commutation from the President. This is particularly relevant in the context of a death sentence.
Diplomatic and Foreign Powers
Treaties and agreements with foreign countries are made in the name of the President.
The President appoints ambassadors to foreign countries and issues their credentials.
The President holds significance as the chief constitutional head of India in foreign relations.
Advisory Powers (Article 143)
Article 143(a): The President can seek advice from the Supreme Court on any constitutional matter. However, this advice is not binding on either the President or the Supreme Court. The Supreme Court may or may not give advice, and the President may or may not accept it.
Article 143(b): The advice sought under this section is binding on both. It relates to laws or specific matters that existed before the Constitution came into effect.
Discretionary Powers
Discretionary power refers to the President's freedom to act without the advice of the Council of Ministers.
The Constitution does not grant the President any specific discretionary powers. The President is supposed to act with the aid and advice of the Council of Ministers and the Prime Minister.
However, in practice, the President exercises discretion in the following situations:
The President's veto powers.
In case of a hung Parliament.
While selecting the Prime Minister.
Emergency Powers of the President (Part 18)
The Constitution, in Part 18, from Article 352 to 360, describes emergency provisions.
The President can declare three types of emergencies:
National Emergency - Article 352
President's Rule - Article 356
Financial Emergency - Article 360