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राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers of the President)
अनुच्छेद 112: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय वार्षिक वित्तीय बजट को संसद के समक्ष रखवाया जाता है।
अनुच्छेद 110: कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष उस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट मांग सकता है।
अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
अनुच्छेद 280: राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात केंद्र में एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच कर का निर्धारण करता है।
अनुच्छेद 267: भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से अचानक जरूरत पड़ने वाले खर्चों के लिए सरकार को धन प्रदान करता है।
राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ (Administrative Powers of the President)
इसके लिए राष्ट्रपति को अनेक नियुक्तियाँ करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार होता है।
राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है:
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 75)।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) (अनुच्छेद 148)।
महान्यायवादी (AG) (अनुच्छेद 76)।
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य (अनुच्छेद 316)।
राज्यपाल व केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त।
केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य (अनुच्छेद 280)।
SC/ST आयोग के अध्यक्ष।
विभिन्न केंद्रीय आयोगों, समितियों, निगमों, बोर्ड आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
नोट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) में स्पष्टतः लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग स्वयं तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कर सकेगा।
मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल (Council of Ministers and Cabinet)
प्रधानमंत्री तथा केंद्र के सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है।
मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं:
प्रधानमंत्री
कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
उपमंत्री
नोट: मूल संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया।
मंत्रियों की संख्या (Number of Ministers)
91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत अनुच्छेद 75(क) में प्रावधान किया गया कि संघ में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% (प्रधानमंत्री सहित) से अधिक नहीं हो सकती।
इसी समय राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% और 12 जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं हो सकती।
प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य (Duties of the Prime Minister)
अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि:
जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा विधायी व प्रशासनिक संबंधी निर्णय लिए गए हैं, उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दे।
जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा विधायी व प्रशासनिक संबंधी निर्णय लिए गए हैं, उनकी जानकारी राष्ट्रपति मांग करे तो उसे अवगत करवाए।
यदि किसी मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर कोई निर्णय लिया हो, तो राष्ट्रपति उस मंत्री से अपेक्षा करेगा कि वह अपने निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखे।
NOTE:
प्रधानमंत्री NDC (राष्ट्रीय विकास परिषद) का पदेन अध्यक्ष होता है।
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया और कप्तान होता है।
कौन-सा मंत्रालय किस मंत्री को देना है, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।
किसी मंत्री के इस्तीफ़ा, त्यागपत्र या मृत्यु होने पर केवल एक मंत्रालय रिक्त होता है, जबकि प्रधानमंत्री के इस्तीफा, त्यागपत्र या मृत्यु होने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है।
Financial Powers of the President (in English)
Article 112: The President causes the Central Annual Financial Budget to be laid before Parliament at the beginning of every financial year.
Article 110: A Money Bill cannot be introduced in the Lok Sabha without the prior recommendation of the President.
The President can demand a report on the financial condition from the Governor of each state every year.
No demand for a grant can be made without the President's recommendation.
Article 280: The President constitutes a Central Finance Commission every 5 years to determine the distribution of taxes between the Center and the States.
Article 267: The President has control over the Contingency Fund of India. He can make advances out of this fund to the government for unforeseen expenditures without parliamentary approval.
Administrative Powers of the President (in English)
The President has the power to make various appointments and to remove individuals from their posts.
The President appoints the following:
The Prime Minister and other ministers on the advice of the Prime Minister (Article 75).
Comptroller and Auditor General (CAG) (Article 148).
Attorney General (AG) (Article 76).
Judges of the Supreme Court and High Courts.
Chairman and members of the Union Public Service Commission (Article 316).
Governors of states and Lieutenant Governors of Union Territories.
Chief Election Commissioner and other Election Commissioners.
Chairman and members of the Central Finance Commission (Article 280).
Chairpersons of SC/ST Commissions.
Chairpersons of various central commissions, committees, corporations, and boards.
Note: Article 53(1) of the Indian Constitution clearly states that the executive power of the Union is vested in the President, and he shall exercise it either directly or through subordinate officers.
Council of Ministers and Cabinet (in English)
The Council of Ministers is formed by the Prime Minister and all other central ministers.
The Council of Ministers includes:
Prime Minister
Cabinet Ministers
Ministers of State
Ministers of State (Independent Charge)
Deputy Ministers
Note: The term 'Cabinet' was not in the original Constitution. It was added to Article 352 by the 44th Constitutional Amendment in 1978.
Number of Ministers
91st Constitutional Amendment 2003 added a provision in Article 75(a) that the total number of ministers in the Union, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.
Similarly, in the states, the total number of ministers, including the Chief Minister, shall not exceed 15% or 12, whichever is higher, of the total strength of the State Legislative Assembly.
Duties of the Prime Minister
Article 78: It shall be the duty of the Prime Minister:
To communicate all decisions of the Council of Ministers related to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation to the President.
To furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for.
If a minister has taken a decision on an individual level, the President can ask the minister to place it before the Council of Ministers.
NOTE:
The Prime Minister is the ex-officio chairman of the NDC (National Development Council).
The Prime Minister is the ex-officio chairman of the NITI Aayog.
The Prime Minister is the head and captain of the Council of Ministers.
The allocation of ministries is the special prerogative of the Prime Minister.
If a minister resigns or dies, only that ministry becomes vacant. However, if the Prime Minister resigns or dies, the entire Council of Ministers is dissolved.